भोपाल। महिला एवं बाल विकास विभाग ने वर्ष 2025 के राज्य और जिला स्तरीय पुरस्कारों के लिए आवेदन की अंतिम तिथि बढ़ाकर 31 अगस्त 2026 कर दी है। विभाग की ओर से विभिन्न क्षेत्रों में उल्लेखनीय योगदान देने वाले महिला, पुरुष, बालिकाओं और स्वयंसेवी संस्थाओं को कुल छह अलग-अलग श्रेणियों में सम्मानित किया जाएगा।

पुरस्कार विजेताओं को श्रेणी के अनुसार एक लाख रुपये तक की सम्मान निधि और प्रशस्ति पत्र प्रदान किया जाएगा। विभाग का उद्देश्य महिला एवं बाल कल्याण, सामाजिक सुधार, वीरता और समाज सेवा के क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य करने वालों को प्रोत्साहित करना है।

सामाजिक कुरीतियों के खिलाफ आवाज उठाने वालों को सम्मान

बाल विवाह और दहेज जैसी सामाजिक कुरीतियों के खिलाफ आवाज उठाने तथा पीड़ितों के पुनर्वास में योगदान देने वाली बालिकाओं और महिलाओं को ‘रानी अवंती बाई राज्य स्तरीय वीरता पुरस्कार’ दिया जाएगा।

महिलाओं के स्वास्थ्य, शिक्षा, साक्षरता और पर्यावरण सुधार के क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य करने वाली महिलाओं को ‘राजमाता विजयाराजे सिंधिया समाज सेवा पुरस्कार’ से सम्मानित किया जाएगा। इसी क्षेत्र में सक्रिय पुरुषों और स्वयंसेवी संस्थाओं को ‘श्री विष्णु कुमार महिला बाल कल्याण समाज सेवा सम्मान’ प्रदान किया जाएगा।

महिला सम्मान की रक्षा करने वालों को भी पुरस्कार

महिलाओं की गरिमा और सम्मान की रक्षा के लिए अपनी जान जोखिम में डालकर साहस दिखाने वाले लोगों को भी पुरस्कार दिया जाएगा। इसके लिए ‘मुख्यमंत्री नारी सम्मान रक्षा पुरस्कार’ और ‘राष्ट्रमाता पद्मावती पुरस्कार’ जैसी श्रेणियां निर्धारित की गई हैं।

मुख्यमंत्री नारी सम्मान रक्षा पुरस्कार राज्य स्तर पर चार और जिला स्तर पर दो विजेताओं को दिया जाएगा। जिला स्तर पर चयनित विजेताओं को 50 हजार रुपये की सम्मान राशि प्रदान की जाएगी।

इसके अलावा हमले या हिंसा का डटकर मुकाबला करते हुए आत्मरक्षा की मिसाल पेश करने वाली जांबाज महिलाओं को ‘अरुणा शानबाग वीरता पुरस्कार’ से सम्मानित किया जाएगा।

विभागीय वेबसाइट से डाउनलोड होगा आवेदन

इच्छुक आवेदक निर्धारित आवेदन प्रारूप महिला एवं बाल विकास विभाग की वेबसाइट mpwcdmis.gov.in से डाउनलोड कर सकते हैं। आवेदन पत्र संबंधित जिले के जिला कार्यक्रम अधिकारी, महिला एवं बाल विकास कार्यालय से भी प्राप्त किया जा सकता है।

पूर्ण रूप से भरे आवेदन को आवश्यक दस्तावेजों के साथ 31 अगस्त 2026 से पहले संबंधित जिला कार्यक्रम अधिकारी कार्यालय में जमा करना होगा। आवेदन पत्र पर जिस पुरस्कार के लिए दावा किया जा रहा है, उसका नाम स्पष्ट रूप से लिखना अनिवार्य होगा।

विभाग ने स्पष्ट किया है कि जिन पात्र आवेदकों ने निर्धारित समय-सीमा में पहले ही आवेदन जमा कर दिए हैं, उन्हें दोबारा आवेदन करने की आवश्यकता नहीं है। उनके पूर्व में जमा आवेदन वैध माने जाएंगे