भोपाल। मध्य प्रदेश सरकार ने महिलाओं और बालिकाओं को आर्थिक सहायता देने वाली लाड़ली बहना और लाड़ली लक्ष्मी योजनाओं को अगले पांच वर्षों तक जारी रखने का फैसला किया है। मंगलवार को हुई कैबिनेट बैठक में इन दोनों योजनाओं के साथ कुल 18 प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। सरकार लाड़ली बहना योजना पर 1,14,365 करोड़ रुपए और लाड़ली लक्ष्मी योजना पर 16,326 करोड़ रुपए खर्च करेगी।

सड़क विकास निगम में 35 नए पदों को मंजूरी

कैबिनेट ने मध्य प्रदेश सड़क विकास निगम में 35 नए पद स्वीकृत किए हैं। इसके अलावा निगम में पहले से स्वीकृत 7 पद भी 19 सितंबर 2026 के बाद अगले पांच वर्षों तक जारी रहेंगे।

प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना भी रहेगी जारी

सरकार ने प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना को वर्ष 2026-27 से 2030-31 तक जारी रखने के प्रस्ताव को भी मंजूरी दी है। योजना में केंद्र सरकार की हिस्सेदारी 60 प्रतिशत और राज्य सरकार की हिस्सेदारी 40 प्रतिशत रहेगी।

स्वास्थ्य क्षेत्र में 11,835 करोड़ रुपए खर्च

लोक निर्माण मंत्री राकेश सिंह ने कैबिनेट के फैसलों की जानकारी देते हुए बताया कि लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग की मौजूदा योजनाओं को भी अगले पांच वर्षों तक जारी रखने की मंजूरी दी गई है। स्वास्थ्य क्षेत्र से जुड़ी योजनाओं के लिए करीब 11,835 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है।

नए उप स्वास्थ्य केंद्र और अस्पताल भवनों का निर्माण

इन योजनाओं के तहत नए उप स्वास्थ्य केंद्रों की स्थापना के साथ अस्पतालों और डिस्पेंसरी के लिए भवन निर्माण जैसे कार्य किए जाएंगे। सरकार का उद्देश्य ग्रामीण और दूरदराज क्षेत्रों तक स्वास्थ्य सुविधाओं को मजबूत करना है।

आशा कार्यकर्ताओं को मिलता रहेगा अतिरिक्त प्रोत्साहन

कैबिनेट ने आशा कार्यकर्ताओं को मिलने वाले अतिरिक्त प्रोत्साहन को भी अगले पांच वर्षों तक जारी रखने का निर्णय लिया है। इसके साथ ही कृषि विकास विभाग की 500 करोड़ रुपए से कम वित्तीय आकार वाली तीन योजनाओं को भी जारी रखने की मंजूरी दी गई।

नर्मदा संरक्षण के लिए ‘नमन मिशन’ को हरी झंडी

पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के ‘निर्मल एवं अविरल मां नर्मदा मिशन’ (नमन मिशन) को भी कैबिनेट ने मंजूरी दी है। इसका उद्देश्य नर्मदा नदी से जुड़े संरक्षण, स्वच्छता और विकास कार्यों को संस्थागत रूप से आगे बढ़ाना है।

18 प्रस्तावों पर कैबिनेट की मुहर

मंगलवार की बैठक में सरकार ने महिला एवं बाल कल्याण, स्वास्थ्य, सड़क विकास, कृषि और नर्मदा संरक्षण सहित विभिन्न क्षेत्रों से जुड़े 18 प्रस्तावों को मंजूरी दी। इन फैसलों से सरकार की प्रमुख जनकल्याणकारी योजनाओं को आगामी पांच वर्षों तक निरंतरता मिलने का रास्ता साफ हो गया है।