भोपाल। मध्य प्रदेश में तृतीय और चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों की पदोन्नति को लेकर मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने महत्वपूर्ण निर्देश दिए हैं। सीपीसीटी परीक्षा की अनिवार्यता के कारण लंबे समय से पदोन्नति में आ रही अड़चन को दूर करने के लिए जल्द सकारात्मक निर्णय लेने के निर्देश अधिकारियों को दिए गए हैं।
मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया कि सीपीसीटी परीक्षा के कारण किसी भी पात्र कर्मचारी को पदोन्नति के लाभ से वंचित नहीं किया जाना चाहिए। उन्होंने अधिकारियों से कहा कि जिन तृतीय और चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों की पदोन्नति के लिए पात्रता पूरी होती है, उन्हें नियमानुसार इसका लाभ मिलना चाहिए।
मुख्यमंत्री ने यह भी निर्देश दिए कि सीपीसीटी परीक्षा को लेकर ऐसी स्थिति नहीं बननी चाहिए, जिसमें पदोन्नति पाने के बाद किसी कर्मचारी को केवल परीक्षा की अनिवार्यता के कारण वापस पुराने पद पर भेजना पड़े। सरकार इस मामले में जल्द निर्णय लेकर कर्मचारियों को राहत देने की तैयारी में है।
सीपीसीटी की अनिवार्यता को लेकर लंबे समय से कर्मचारियों की ओर से पदोन्नति में आ रही बाधा दूर करने की मांग की जा रही थी। मुख्यमंत्री के निर्देश के बाद अब पात्र तृतीय और चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को पदोन्नति का रास्ता साफ होने की उम्मीद है।